२०८३ जेष्ठ ५, मंगलवार ०७:२०
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दिनभर तनाव, रस्साकस्सी र अन्योलको अवस्था उत्पन्न भयो । संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर रिट निवेदन दर्ता नगरेको विषयले अदालतभित्रै विवाद चर्किएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता गीता थापाले सो सिफारिसविरुद्ध दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले वैशाख २५ गते ‘दरपीठ’ गरिदिएको थियो । त्यसविरुद्ध दिइएको निवेदनसमेत दर्ता नगरी ‘होल्ड’ मा राखिएपछि निवेदकहरूले न्यायमा पहुँच अवरुद्ध भएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष गुनासो गरेका थिए । गुनासो सुनेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलको नाममा आदेश जारी गर्दै रोकिएका सबै रिट तथा निवेदन दिउँसो १ बजेसम्म अनिवार्य दर्ता गर्न, मंगलबार पेशी तोक्न र प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइन् ।
आदेशमा अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पाउनु नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै निवेदन रोक्नु न्यायिक मर्यादा विपरीत भएको बताइन । तर कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको स्पष्ट आदेशपछि पनि साँझसम्म पनि रिट दर्ता भएन । निवेदक सिलवालले जनाए अनुसार आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रशासनिक अधिकारीहरू सम्पर्कविहीन बनेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू मुख्य रजिष्ट्रारलाई खोज्दा उनी अदालत परिसरमै नभेटिएको बताउँछन् ।
बार एसोसिएसनले पनि सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालत प्रशासनले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लकै आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बारले यस्तो कार्यलाई न्यायिक प्रक्रिया माथिको अवरोध र ‘ऐतिहासिक भूल’ को संज्ञा दिएको छ । यसका साथै संसद्मा विचाराधीन मुद्दा माथि टिप्पणी भएको भन्दै संविधानको धारा १०५ उल्लंघन भएको बताइएको छ । वैशाख ६ गते संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश मनोज शर्मा वरिष्ठताका आधारमा चौथो नम्बरमा पर्छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई ‘बाइपास’ गरेर शर्मालाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले अघि सारेपछि न्यायालयको परम्परागत प्रक्रियाविरुद्ध गरिएको निर्णयप्रति उनीहरु असन्तुष्ट छन् ।
मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीहरू खोलेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ । यदि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएर अन्तरिम आदेश आएमा शर्माको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो तत्कालका लागि बन्द हुनसक्ने छ । एकातिर जसरी पनि नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सरकारलाई हतारो छ भने अर्कोतर्फ विधिको शासन जोगाउने चुनौती देखिएको छ । न्यायको अन्तिम आस्था र भरोसाको केन्द्र मानिने सर्वोच्च अदालतभित्रको अहिले चर्किएको न्यायिक प्रक्रिया, कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था र बालेन्द्र साह सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा भइरहेको रस्साकस्सीले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।
यस रस्साकस्सीले अदालतको आमजनको आस्थामा कस्तो असर पार्ला ? के न्यायका लागि यसको निकास अब कसरी निस्किन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । गम्भीर असर पार्ने विषयमा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदका कुनै पनि सदनमा छलफल गरिने छैनÚ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर सो व्यवस्थाको पालना भने सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएन ।
संवैधानिक परिषद्को दुई सदस्यको लिखित असहमतिबीच भएको उक्त निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
